काठमाडौं । मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको भन्दै सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा भने गिरावट आएको छ । पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को माघसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब साढे १२ अर्ब रूपैयाँले घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ । यो वर्षको माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । पोहोर सोही अवधिमा ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी लगायतका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा कमी आएको हो । यो वर्षको माघ महिनामा मात्र ३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिएका छन् । विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिने गरेका छन् । पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ । विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको भए पनि कोभिडको कारण अघिल्लो वर्ष घटेको थियो । लगानिकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वीकृति लिए अनुसार एफडिआई भने आउने गरेको छैन । सरकारी अधिकारीहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको दाबी गरे पनि परिणाम निस्किएको छैन । सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ विजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ । उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरेको थियो । लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ । देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको ससाना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ । विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच बिस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन । विदेशी लगानीको मात्र नभएर स्वदेशी लगानीका उद्योगमा पनि लगानी प्रस्ताव घटेको छ ।