काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ’त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ । अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार राष्ट्र र जनताको हित विपरित चल्न खोजे सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र र जनताको हित विपरित चल्न खोज्ने सरकारका कुनै पनि गतिविधिलाई आफूहरुले सफल हुन नदिने बताए । सुखानीका सहीदहरुको स्मृतिमा पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा कसैले चित्त नदुखाए हुने समेत बताए । राष्ट्रको स्वाधिनता र स्वाभिमानमाथि अतिक्रमण गरिए वा होच्याउने काम गरिए आफूलाई स्विकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । सत्ता समर्थक दलहरुले सत्ता स्वार्थको राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरु भने राष्ट्र र जनताको हितका लागि काम गरिरहने बताए । उनले सत्ता स्वार्थको राजनीति गर्दा देश डुब्छ भने, यहाँको भूगोलमाथि अतिक्रमण हुन्छ भने त्यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्ने नसकिने बताए । हाम्रा पुर्खाले तोपसँग खुकुरीले लडेर, तोपसँग चक्कुले लडेर कायम गरेको भूगोल, स्वाभिमान बहुतै महंगो मूल्यमा हामीले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसलाई दायाँबायाँ हुन दिन नसकिने बताए । उनले न्याय र समानताको आधारमा सबै राष्ट्रहरुसँग बराबरीको सम्बन्ध आफूहरुले राख्न चाहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनका विभिन्न भङ्गालाहरू फेरि एकैठाउँमा उभिने परिस्थिति आएको बताए । सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले काठमाडौंको कमलादीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले माओवादी आन्दोलन विभाजित हुँदा विजातीय वर्गले फाइदा उठाएको भन्दै एकताका निम्ति अपील गरेका हुन् ।
