काठमाडौँ । आठ दलीय गठबन्धनको बैठकले आसन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बैठकमा निर्वाचनको तयारीलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिचालनसँग जोडिएका विषयमा छलफल भएको कांग्रेस उपसभापति एवं कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । बैठकमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारीलगायत विषयमा समेत छलफल भएको उनको भनाइ छ । आठ दलले निर्वाचनको तयारीका लागि आफ्ना प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद तथा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई फागुन २४ गते बिहान ११ बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकमा दलहरुले आफ्ना सांसदलाई मत बदर नहोस् भन्नका लागि मत हाल्न सिकाउने, शतप्रतिशत मत खसाल्नका लागि प्रयास गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आठ दलीय गठबन्धनले आफ्ना साझा उम्मेदवार पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन यसअघि केन्द्र र सबै प्रदेशमा अभिुमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाइ कानून बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए । प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयर्लाइ चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको बताए । प्रमुख सचेतक लेखकले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाएर विधेयक यही अधिवेशनमा संसदबाट पास गरी विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुनुपर्ने बताए । त्यसैगरी गृहमन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सुरक्षा दिन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर जारी गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटना हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सुरक्षामा अलर्ट रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
