दश दलीय गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको दश दलीय गठबन्धन निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको हो । बैठकमा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको (माओवादी केन्द्र) का नेता शक्ति बस्नेतले बताए । उनले दश दलकाबिचमा सकारात्मक रूपमा बैठक सकिएको र बिहीबार बसेर थप निर्णय गर्ने बताए । नेता बस्नेतले सरकार बिस्तार लगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल सुरु भएको बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ । धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बसेको राप्रपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैतमा हुँदै छ । साथै बैठकले किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय अदुरदर्शी, अमानवीय र अनुचित रहेकाले तत्काल सो निर्णय फिर्ता लिन एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसैगरी काँग्रेस–एमालेसहितका किसान संघ, संगठनहरुले मलमा दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी काँग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा सो माग तत्काल सम्बोधन गराउनका लागि दवाव स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेसहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । किसानहरुलाई दिइदै आएको एक मात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि चैत्र ३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी धर्ना, जुलुस, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले जानकारी दिए । उनले किसानलाई राहत दिनका लागि सुरु गरिएको सो आन्दोलन आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म जारी रहने चेतावनी समेत दिए । यही फागुन २६ गते नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा दिइदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयप्रति देशभरका किसान हकहितसँग सम्बन्धित संघ, संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दवावस्वरुप आन्दोलन सुरु गरेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
