काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पतिको पूणर् संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिएका छन् । सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन्, तिनको पूणर् सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्ने बताएका हुन् । नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गरेका छन् । सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्री नबनेर त्याग गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । महामन्त्री शर्माले देउवालाई आफ्नै पुस्ताका अन्य ६ जना नेताहरूमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । जसमा डा. शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूणर्बहादुर खड्का, डा. शशाङ्क कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीको नाम लिएका छन् । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न एकसे एक अग्रज, अनुभवी र दक्ष नेताहरू रहेको बताउँदै महामन्त्री शर्माले जसमध्येबाट जसलाई बनाए पनि न्याय र कदर हुने बताएका छन् । सभापति देउवाले यसरी त्याग गर्दा राजनेता बन्न सक्ने पनि दाबी गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले नीति, कर्म र त्यागबाट राजनेता बन्ने बताउँदै सभापति देउवाले नीति र कर्म गरिसकेको बताउँदै अब बाँकी त्याग रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी दुईवटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उप-महानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उप-महानिर्देशकले गर्ने बताएका छन् । भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुन अनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी आवश्यकता अनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्य योजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
