काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारमा रहेका दलको संसदको गणितीय संख्यालाई मात्र नहेरी सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिने स्पष्ट गरेका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समयानुकूल बनाउँदै अमिल्दा विषय र राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको केही हदसम्म सम्बोधन संविधान संशोधनले गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागु होस् भन्ने आम नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै यस संविधानलाई जनसंविधानका रुपमा लिएर संविधान दिवसलाई औपचारिक मात्र नभई नागरिकस्तरमा भव्यरुपमा मनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा अनुशासन र सामाजिक व्यवस्था तथा मर्यादाको पालनाका लागि स्मरण गराउँदै भीडतन्त्र र अराजकता लोकतन्त्र अनुकूल हुन नसक्ने बताएका छन् । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको निकै लामो संघर्ष र बलिदानको दस्ताबेज भएको बताएकी छन् । क्यानाडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामार्फत् संविधान तयार गर्न नेपाली जनताले निकै लामो संघर्ष गर्नुपरेको बताएकी हुन् । क्यानाडाली विदेशमन्त्री मेलानी जोलीको आमन्त्रणमा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा .राणा क्यानाडामा छन् । विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्नु यो संविधानको एक महत्वपूणर् पक्ष भएको बताउँदै मन्त्री राणाले यो संविधान शान्ति र समावेशिताको एक प्रतिक रहेको उल्लेख गरिन् । नेपालको यो संविधानले नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको मूल्यमान्यता अनुसार हरेक क्षेत्र र तहका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको मन्त्री राणाले चर्चा गरिन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुई तिहाइको सरकार सबैभन्दा अस्थिर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा रिसाएपछि दुई तिहाइको सरकार ढल्ने जिकिर गरेका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा रास्वपाले संसद भवनको लोहोत्से हलमा आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले दुई तिहाइको सरकारको प्राथमिकता अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन् । उनले जनताका प्राथमिकता र सरकारका प्राथमिकता मेल नखाँदा जनतामा निराशा छाएको उदाहरण समेत दिएका छन् । साथै, लामिछानेले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको र यसबाट संसदमा थोरै मात्र इमानदार प्रतिनिधिहरू आउने उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद बाहेकलाई मन्त्री बनाउने, संसदलाई विधायकी काममा मात्र सीमित गर्ने र पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित गैरदलीय समावेशी ‘विद्वत सभा’ को अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
