काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूणर् बनेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले कोभिड-१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गर्दै यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताएका छन् । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अहिलेको सरकारले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा रावलले सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाएको र आलोपालोको कुरा समेत गरेकाले अहिलेको सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । उनले आफ्नो निश्चित घोषित नीति अनुसार दलहरू चल्न नसक्दा अस्थिरता अन्त्य हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । रावलले केन्द्रमा सरकार फेरवदलको असर प्रदेशमा परेका कारण प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । उनले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले पूणर्रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सहकारी पीडितलाई ठगी गर्नेबाट असुलउपर गरेर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको बताएका छन् । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो-इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
