काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकार वादी हुने मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निणर्य गर्ने अधिकार नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी वकिल नियमावली बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन हुन आवश्यक देखिएकाले पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निणर्य गर्ने अधिकार नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै सरकारवादी भएका मुद्दामा कसूर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको दावी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न नपर्ने अवस्था भएका त्यसको अन्तिम निणर्य उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बडालले बताएका छन् । त्यस्तै उनले फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषयमा पनि केही फरक व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन् । वैदेशिक ठगीको मुद्दासँगै बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्तिका साथै संस्थाहरूलाई पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताएका छन् । त्यस्तै व्यक्तिको सम्पत्ति हानी नोक्सानीको विषयमा पनि मिलापत्रको बाटो खुला गर्ने निणर्य गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै शंकित उपर पक्राउ पूर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्ति उपस्थित नभएमा अभियोगपत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा अनुपस्थित प्रतिवादी भनी उल्लेख गर्न पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र राजनीतिक दलप्रति नागरिकमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको बताएका छन् । पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पर्सा पुगेका बेला सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले सो कुरा बताएका हुन् । सरकार र राजनीतिक दलप्रति नागरिक स्तरमा आक्रोश नरहेको दाबी गर्दै सभापति देउवाले केही तत्वले नागरिकहरूमा भ्रम फैलाउने कार्य गरिरहेको बताएका छन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका केही राजनीतिक दलका नेताहरू गैर कानुनी कार्य गरेको आरोपमा पक्राउ परेकामा सबै राजनीतिक दलहरू नै खराब हुन भन्ने भाष्य फैलाउने काम भइरहेको देउवाको आरोप रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा विरुद्धमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नाराबाजी गर्ने कार्य पनि उत्छृंखल तत्वले गरेको देउवाको आरोप रहेको छ । त्यसैगरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सचिव मणिराम गेलालसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालयमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् । भदौ २७ गते उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौतालाई आधार मानेर मन्त्रालयभित्रबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्री र सचिवबीच सम्झौता भएको हो । उनले मन्त्रालयको कामलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी अगाडी बढाउन पनि सम्झौताले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सचिव गेलालले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्थित र योजनावद्ध शहरी विकास, सुरक्षित र किफायती आवास, सुलभ र प्रकोप प्रतिरोधी भवन, स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहमा सुधार, तोकिएको समयावधिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, विकास निर्माण र सुशासनमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिई स्वच्छ र सफा वातावरणसहितको योजनावद्ध शहरीकरणद्वारा राष्ट्रको विकास गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको बताएका छन् ।
