काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुधबार प्रेस काउन्सिलको भेदभावपूणर् वर्गीकरण विरुद्धको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदनसहित ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । सो फैसला कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीलाई विशेष आग्रह गरेको छ । साथै सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई समेत उक्त कुराको जानकारी गरेको छ । दुई वर्ष अगाडि पूर्व सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला सहित निवेदन पेश गरेको थियो । १३ वर्षदेखिको क्षतिपूर्ति र सुविधा उपलब्ध दिनु पर्ने छ । सर्वोच्चले उक्त फैसला २०७९ वैशाख ७ गते गरेको थियो । सर्वोच्चले दिशानिर्देश राष्ट्रिय साप्ताहिक, उपत्यका राष्ट्रिय दैनिक लगायत चारवटा पत्रिकाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा प्रेस काउन्सिलको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । साथै निवेदक तथा सम्पादक जयप्रकाश गुप्ताको प्रेस पास समेत फुकुवा गरेको थियो ।
