काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि किर्तेसहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको बताएका हुन् । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने भएपछि रास्वपाका कार्यकर्ताहरू बिहानैदेखि पोखराका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनले झडपको स्थिति उत्पन्न गर्नसक्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि शुरुवाती कारबाही शुरु भएको बताएका छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निणर्य सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनउपर शुरुवाती कारबाही शुरु भएको बताएका हुन् । उनले समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदनले कारबाही गर भनेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा आफूले शतप्रतिशत काम सम्पन्न गरेको पनि बताएका छन् । उनले यो अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएका १५ वटा जिम्मेवारीमा पूरा काम सम्पन्न गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकासको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समितिका कार्यशर्त स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको हो । समितिमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधानलाई विज्ञ सदस्यमा राखेको छ । यस्तै सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका एकजना सहसचिव रहने बताइएको छ । समितिले अस्तव्यस्त रहेको नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तथा उपायबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । पटक-पटकका हवाई दुर्घटना, युरोपियन युनियनको कालोसूची लगायतले समस्यामा रहेको नेपालको हवाई क्षेत्र सुधार अहिले सरकारका लागि निकै ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
