काठमाडौं । विद्युत्को पहुँच नपुगेका करिब १० लाख घरधुरीमा घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणालीमार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ । विद्युतीकरण हुन नसकेका घरमा सौर्य ऊर्जामार्फत उज्यालो बनाउने योजना अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ९ लाख ९६ हजार ६ सय ४७ घरमा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरेको हो । उदयपुरको त्रियुगाका न्यून आय भई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बहुसंख्यक जनताको नवीकरणीय ऊर्जाको माग पूरा गरेर जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताएका छन् । ‘विद्युत्को पहुँच नपुगेका ग्रामीण समुदायमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाएका छौं,’ ढकालले भने, ‘यसले ग्रामीण जनजीवनलाई सहज बनाएको छ ।’ दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युतीकरण गरेपछि ग्रामीण बस्ती उज्याला भएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपिसी) स्थापना गरेको थियो । केन्द्रले विद्युत्को पहुँच नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूमा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडानमा अनुदान दिएर विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । अझै पनि विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाउने अभियानमा रहेको ढकालले बताएका छन् । त्यसको लागि करिब नौ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । विद्युत्को पहुँच नपुगेका करिब ४६ हजार घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट सोलार जडान गर्ने सरकारी योजना छ । दूरदराजका जनतामा पुग्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन् । घरेलु प्रयोजनमा मात्र नभएर चार हजार तीन सय ३२ वटा संस्थामा समेत सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको राम्रो सम्भावना रहेकाले अनुदान दिएर नवीकरणीय ऊर्जाका मुख्य स्रोत लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकार, वायोग्यास र वायु ऊर्जाको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । देशको भौगोलिक जटिलता र उच्च लागतको कारणले गर्दा दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएको ठाउँमा सोलारमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताको आर्थिक कठिनाइ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको उच्च लागतको कारणले अनुदान र सरल कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
