काठमाडौँ । सरकारले लगातारको वर्षासँगैको बाढीपहिराबाट अवरुद्ध सडक अविलम्ब सञ्चालन गर्ने निणर्य गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको आपतकालीन समन्वयात्मक बैठकले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । बैठकले मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निणर्य समेत गरेको छ । बैठकले बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण यातायात प्रभावित भएकाले हाल सञ्चालित विभिन्न परीक्षाहरू तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निणर्य गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विश्वका अतिकम विकसित एवं भूपरिवेष्ठित देशहरू पछिल्ला वर्षमा आर्थिकलगायत समस्यामा परेको बताएकी छन् । उनले ती देशहरूले ‘विकासको एजेण्डा २०३०’ समेत पूरा गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले आवश्यक सहयोगका लागि जी-७७ समूहमा आबद्ध देशहरू र चीनलाई आग्रह गरिन् । जी-७७ समूह र चीनको वार्षिक बैठकलाई न्युयोर्कमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै उनले यी देशहरूले पछिल्लो समयमा महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक बिपतजन्य विनाश, आर्थिक सङ्कट लगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेकाले अतिरिक्त आर्थिक सहायताको आवश्यकतामा जोड दिइन् । विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दाताहरूबाट अतिरिक्त आर्थिक सहयोग बिना दिगो विकासका लक्ष्यहरुरूपूरा हुन निकै गाह्रो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यी देशहरूका लगानीमा आइरहेको ह्रास, ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ्’को अभाव, वैदेशिक सहायतामा देखिएको ह्रासोन्मुख अवस्थाले गर्दा एलडिसी र एलएलडिसी देशहरू समस्यामा पर्दै गएका पनि उनको भनाइ थियो । राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेकी मन्त्री राणा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि सहभागी भएकी थिइन् ।
