काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले आयोजनाका मुआब्जा र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् । समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, शहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेण्डाले राखेको भन्दै उहाँले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु निरन्तर क्रियाशिल रहेका पनि बताएका छन् । युवा जनसंख्याको ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसरहरु उपलब्ध गराई उनीहरुको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसंगसंगै समग्र शहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजश्वको लक्ष्य पूरा नभए कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसके मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरु कोही पनि सुरक्षित नहुने जिकिर गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्वको लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । उनले अधिकांश कर कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई गर्ने व्यवहारमा सुधार भएको र अझै केहीमा हुन नसकेको भन्दै करदातामैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
