काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा उनले संविधान संशोधनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । एक फरक प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सहकारीको बचत अपचलन, दुरूपयोग, ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको बताएका छन् । उनले यही संविधान, लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने बुझाइमा आफू रहेको पनि जिकिर गरेका छन् । उनले प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालनका सवालमा राज्यले रणनीति बदल्नुपर्ने पनि बताएका छन् । हालैको बाढीपहिरो र विपत्तिबाट सिक्दै आगामी दिनमा जनधनको क्षति कम गर्न अहिलेबाटै सबैको ध्यान र सक्रियता आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । उनले बर्षा लाग्दा बाढीपहिरो जाने र असाधारण तरिकाले जनधनको क्षति बर्षेनि हुने गरेको भन्दै हिउँदमा वनजंगल र तराईमा आगजनीका घटनाबाट ठुलो क्षति हुँदै आएको बताएका छन् । त्यसैगरी भारत सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि २१.५ टन राहत सामग्री सहयोग गरेको छ । भारतले दोस्रो खेपमा अत्यावश्यक सरसफाइ सामग्री, औषधि लगायतका सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । भारत सरकारको तर्फबाट द्वितीय सचिव नारायण सिंहले बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई राहत सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । भारतीय दूतावासका अनुसार सरसफाइ सामाग्री, औषधी, झुल, लाइफ ज्याकेट, स्लीपिङ्ग म्याट, खाद्यवस्तु, गम बुट, इन्फ्लेटेबल रबर बोट र मोटर सहितको २१.५ टनको उक्त मानवीय सहायताको खेप भारतबाट स्थल मार्ग हुँदै नेपालगन्ज पुर्याइएको हो । राहत सामग्रीको थप खेप आगामी दिनमा आउने दूतावासले जनाएको छ । यसअघि भारत सरकारले ४.२ टनको राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसमा टारपोलिन, स्लिपिङ ब्याग, कम्बल, क्लोरिन ट्याब्लेट र पानीका बोतल रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । त्यसैगरी उर्जामन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निणर्य गर्दै मन्त्री खड्काले कुलमानलाई १५ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । कुलमानलाई उनको कामको मुल्यांकन, काल्पनिक नाफा देखाएको, गुणस्तरी बिजुली नदिएको, ट्रान्सफरमर तथा बिजुलीका तारलगायतका खरीद टेण्डरलाई समेत उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सिधै टकरावमा उत्रिएका कुलमान घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यले यो स्पष्टिकरण सोधिएको बुझिएको छ । बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीले लाइन खोल्न दिएको निर्देशन कुलमानले नमानेपछि विवाद बढेको थियो । कुलमानलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको छ र माओवादी केन्द्रले नै आफ्नो सरकार भएको समयमा उनलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
