काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरू कास्की जिल्ला अदालतको निणर्यपछि निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर रास्वपाका समर्थकहरू लामो समयदेखि आक्रोशित छन् । रास्वपाका नेताहरूले अदालतको निणर्य अन्यायपूणर् भएको दाबी गर्दै, लामिछानेविरुद्ध गरिएको अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारको कदमको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन भइरहेको बताउँदै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार परिर्वतनबारे सोच्न नसकिने बताएका छन् । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै वरिष्ठ नेता डा.कोइरालाले करिब दुई तिहाईको सरकार भएकाले अन्य काममा भन्दा सहमति अनुसार संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको सहमतिमा बनेकोले धेरै जनताले आशा र भरोसा गरेको कारण सरकारको कामलाई अझ तीब्रता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । जनताले आशा र अपेक्षा गरे अनुसार यो सरकारले एक सय दिन केही राम्रा काम गरेको भए पनि पर्याप्त काम नगरेको उनले बताएका छन् । कोइरालाले न्यायापालिकाले गरेको निणर्यलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको भन्दै न्यायालयलाई दबाब दिने गरी गरिने भिडतन्त्रको लोकतन्त्रमा कुनै औचित्य नभएको धारणा राखेका छन् । यसैबीच सत्तारुढ दलहरूले सडकमा अनावश्यक भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र छानविन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई प्रभावित पार्नेगरी विरोध प्रदर्शन गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेता कोइरालाले सहकारी प्रकरणमा फौजदारी अभियोगमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशिल रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई पाटीभित्र विभेद गर्ने कार्यबारे संवेदनशिल रहेको र यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।
