काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले विपक्षी दलले उठाएका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले उठाएका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरे सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । वर्तमान सरकार सुशासनका विरुद्ध बनेको, आफ्नै पार्टीलाई समेत ढाँटेर बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सय दिन पुग्दा नपुग्दै आफूहरूले गरेको आशंका सरकार आफैंले पुष्टि गरेको बताएका छन् । उनले माओवादीलाई सरकारको चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै बरु आफूहरूले दलाल र पूँजीवादी दलहरूसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको बताएका छन् । भ्रष्ट र जाली नेताहरूसँग लागेर माओवादीप्रति पनि आशंका उब्जेका बेला सरकार ढालेर आफूहरूलाई सच्चिन मौका दिएको उनले बताएका छन् । त्यस्तै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासनका अभियानलाई सरकारले अवरुद्ध गरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । यो देश कांग्रेस एमालेको विर्ता नभएको उल्लेख गर्दै उनले संख्याको प्राविधिक बदलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने नसोच्न समेत चेतावनी दिएका छन् । उनले संसदीय समितिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेकोमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक विभेद र पूर्वाग्रहको उपज भएको बताएका छन् । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा विरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधिको शासनको कुरा गर्ने अनि गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ गर्नु हुँदैन भन्ने काम गरेको बताएका छन् । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा प्रतिरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकार विधिको शासन कायम गर्न अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले सरकारले सय दिनमा राखेको लक्ष्य पूरा गरेको पनि जिकीर गरेका छन् । त्यस्तै उनले विपक्षीले उठाएका आवाजहरू तर्कसङ्गत नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षीले बोल्न पाउने अधिकार रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
