काठमाडौं । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ । यसैगरी मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनस्र्थापना केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको जनाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो विकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा भएको देश भएकाले दिगो विकास कसरी र के—केमा गर्ने भन्ने लक्ष्य पहिला नै निर्धारण गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरेकी हुन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यस अघि कस्तो खालको परिस्थिति थियो भन्नेकुराको मूल्यांकन गरी सय वर्षपछिका लागि हुनेगरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दिगो विकास गर्ने भइसकेपछि वन जंगल कति चाहिन्छ, सार्वजनिक जग्गा कति चाहिन्छ, सार्वजनिक बाटोका लागि कति ठाउँ चाहिन्छ, नदीनालाहरुको लागि कति ठाउँ चाहिन्छ ? भन्ने कुराको पहिला नै योजना बनाएर जनतालाई दिनुपर्ने बताएकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रकृति, संस्कृति र सम्पदालाई ध्यानमा राखेर मात्रै विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । शहरीकरण कस्तो ठाउँमा गर्ने ? भन्नेकुरामा जनता र राज्यको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान र न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । सांसद कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी हुन् । सांसद कार्कीले सभापति रवि लामिछानेसँग पर्याप्त बयान नलिई म्याद थपिरहेको गुनासो गरेकी छन् । उनले जनताले प्रतिशोधको आँकलन गर्लान् कि भन्ने डरले रिहा भइसकेको समाचार तथा सूचना प्रवाह गरेको दाबीसमेत गरिन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गत कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका रविलाई दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको छ । अब तेस्रो पटक म्याद थपका लागि मंगलबार अदालतमा लगिँदैछ । यसअघि नै रविको बयान सकिएकाले मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेकको बहस अघि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।