प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । संविधानमा गरिएको मौलिक हकको व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै उनले मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी यसको विस्तार एवं प्रवर्धन गर्न नेपालका नवनियुक्त राजदूत एवं निर्यात व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । नेपाल सरकारद्वारा हालै नियुक्त राजदूतहरू तथा नेपालका निर्यात व्यवसायीहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा उनले मुलुकको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्धनमा लाग्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले नियोग मार्फत हुने आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गर्दै यसका लागि नियोगमा पर्याप्त स्रोत साधन एवं जनशक्तिको समेत अभाव रहेकाले यसको वृद्धि गर्नेतर्फ आफू लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । मन्त्री डा राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि तत्कालै आवश्यक रहेको थप जनशक्ति परिपूर्ति गर्न हालै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरिएको र थपिएको सो जनशक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगको कार्यसम्पादनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताइन् । नेपालका निर्यात व्यवसायी एवं उद्यमीहरुले आफ्ना उत्पादनहरुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी ‘प्याकेजिङ’ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै ‘बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ’ भनेका छन् । उनले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको पनि बताएका छन् । उनले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । अन्तरमन्त्रालय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताएका छन् ।
